Rashan Card Latest Update: बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ पाने वाले सभी व्यक्तियों को अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
अगर किसी ने 1 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा, और उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, लेशी सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह कदम उन लोगों को योजना से बाहर करने के लिए है जो पात्र नहीं हैं, ताकि गलत व्यक्तियों को लाभ उठाने से रोका जा सके।
राशन कार्ड धारकों के लिए E Kyc प्रोसेस
ई-केवाईसी की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। राशन कार्ड धारक किसी भी जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें ई-पॉस मशीन का उपयोग करना होगा। इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। ई-केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है, इसलिए इसे साथ ले जाना अनिवार्य है। इस पहल का उद्देश्य योजना को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को इस योजना से वंचित न किया जाए।
राशन कार्ड धारकों के आंकड़े
सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 8.35 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनमें से अब तक 8.04 करोड़ लोगों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह कुल लाभार्थियों का लगभग 90% है। वहीं, आधार सत्यापन के मामले में 5.10 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 3.24 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी अब भी जारी है। सरकार ने इस प्रॉसेस को फास्ट करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
Ekyc की प्रोसेस के लाभ
ई-केवाईसी कराने से कई लाभ होंगे। सबसे पहला फायदा यह होगा कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आएगी। इससे गलत व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने की संभावना खत्म हो जाएगी और केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थी ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार को भी इस बात का पूरा भरोसा होगा कि योजना से मिलने वाला अनाज और अन्य सुविधाएं सही व्यक्तियों तक पहुंच रही हैं। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 40 लाख अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, और 55 लाख नए पात्र लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है।
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