आधार कार्ड पर सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए नियमों ने लोगों के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं, जो सभी के लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है।
अगर आप नया आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या अपने आधार में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो इन नए नियमों के बारे में जानकारी होना आपके लिए अनिवार्य है।
सरकार ने इन नए नियमों को काफी सख्ती से लागू किया है, जिससे लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आधार कार्ड पर आए नए नियम
नए जारी किए गए अपडेट के अनुसार, पहले आप आसानी से अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि (DOB) में सुधार या बदलाव कर सकते थे। लेकिन अब सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन्स के तहत जन्मतिथि में सुधार करना काफी मुश्किल हो गया है।
अब अगर आपको अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि में सुधार करना है, तो इसके लिए आपको कुछ नई शर्तों का पालन करना होगा। यह नियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्मतिथि में सुधार के लिए अब कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना आवश्यक हो गया है।
UIDAI ने जन्मतिथि और नाम में बदलाव के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, अब हर नागरिक को जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल सर्टिफिकेट के बिना अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि में सुधार करने की अनुमति नहीं होगी।
आधार कार्ड पर आए नियमों पर समस्याएं
यह उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है, जिनके पास ये दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में, जहां लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल सर्टिफिकेट की सुविधा नहीं होती है, उनके लिए यह नियम कठिनाई पैदा कर सकता है।
हालांकि, इस समस्या के लिए सरकार ने राजपत्रित अधिकारी या एमबीबीएस डॉक्टर से प्रमाणित पत्र लेकर जन्मतिथि में सुधार करवाने का ऑप्शन भी दिया है।
इन राज्यों में नियम हुए लागु
वर्तमान समय में यह नया नियम सिर्फ बिहार राज्य के लिए लागू किया गया है। इसके तहत, आप अपनी जमाबंदी को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक करवा सकते हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने भी आधार कार्ड से संबंधित कुछ नए अपडेट जारी किए हैं। अब फिर से आधार कार्ड को नए रूप में बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है, और इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों का आधार बनवाने या आधार में सुधार करवाने की व्यवस्था की गई है।
अगर किसी प्रकार की दिक्कत पाई जाती है, तो उसे तुरंत ठीक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
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